रामपुर में निकाली रैली, एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
विज्ञापन
श्रम कानूनी के निरस्त नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन : कुलदीप संवाद न्यूज एजेंसी रामपुर बुशहर। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित चार श्रम कानूनों के खिलाफ सीटू के बैनर तले मजदूरों और संगठनों के कर्मचारियों ने बुधवार को रामपुर में रोष रैली निकाली। मजदूरों और कर्मचारियों ने चौधरी बस अड्डे से लेकर एसडीएम कार्यालय तक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इसके बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को सीटू जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सचिव नील दत्त शर्मा, मिलाप नेगी, हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रेम चौहान, काम राज, राजपाल, सतीश, आशा, देविंद्र, कृष्णा राणा और हरदयाल कपूर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को तेजी से लागू कर रही है। संविधान और लोकतंत्र पर देश के शासक वर्ग की ओर से सुनियोजित हमला किया जा रहा है। पूंजीपतियों की खुली लूट को आसान बनाने के लिए वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं, जो पूंजीपतियों की लूट के लिए बाधा बने हुए हैं। चार लेबर कोड इसके उदाहरण हैं, जिसमें पूंजीपतियों को लूट की खुली इजाजत देने के लिए अपराध मुक्त कर दिया है। सरकार की पूंजीपति परस्त नीतियों से 80 करोड़ से ज्यादा मजदूर, किसान और आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। पुराने कानूनों के मुताबिक किसी फैक्टरी में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हों, तो उन्हें निकालने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती थी, अब नए कोड में यह संख्या 300 कर दी गई है। कंपनी को अब कर्मचारियों की कभी भी छंटनी करने का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा, फैक्ट्रियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों और प्रतिष्ठानों में नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं। कई राज्यों में कानून 12 घंटे कार्य की अधिसूचना जारी कर इसे लागू भी कर दिया है, जिसे श्रम कानूनों में सुधार बताकर प्रचारित किया गया है। प्रदर्शन के जरिए पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने, भारतीय श्रम सम्मेलन सहित सभी प्रतिनिधि मंचों पर व्यापक चर्चा के बाद ही श्रम सुधार लागू करने, मजदूरों को 26 हजार न्यूनतम वेतन देने और केंद्र व राज्य का एक समान वेतन घोषित करने और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने जैसी मांगें उठाईं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समान काम का समान वेतन देने की सीटू और किसान सभा ने मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लेबर कोड लागू करने के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक लेबर कोड को निरस्त नहीं किया जाएगा और श्रम शक्ति नीति-2025 के ड्राफ्ट को वापस नहीं लिया जाएगा।
रामपुर में नए लेबर कोड के खिलाफ रोष रैली निकालते सीटू, किसान सभा के सदस्य। संवाद