दत्तनगर में आयोजित रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन के सम्मेलन में
प्रमोद अध्यक्ष और संदीप ठाकुर चुने महासचिव, 29 सदस्यीय नई कमेटी का गठन
. रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का सातवां सम्मेलन दत्तनगर में संपन्न
. दिल्ली रैली में यूनियन के 50 प्रतिनिधि लेंगे भाग, मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन (सीटू संबद्ध) का सातवां सम्मेलन शनिवार को दत्तनगर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मजदूरों की समस्याओं, श्रमिक अधिकारों और केंद्र सरकार की श्रम नीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन की नई 29 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें प्रमोद को अध्यक्ष और संदीप ठाकुर को महासचिव चुना गया। सम्मेलन के संचालन के लिए चार सदस्यों का अध्यक्ष मंडल गठित किया गया। नई कार्यकारिणी में तिलक, राजकुमार, जिया लाल, शीतल और गीता को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं संजीव, अज्ञा चंद, देवी सिंह और राज बब्बर को सचिव बनाया गया। साथ ही नील दत्त शर्मा और दीपक गुप्ता को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा उत्तम, सूरत राम, मोहिंदर, नेक राम, सुख राम, संजीव, प्रदीप, जगदीश, नरेश, खेमराज, रमेश, मनोहर और लोकेश को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। सम्मेलन में सीटू जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप, जिला महासचिव अमित, जिला कमेटी सदस्य कामराज, तिलक, सतीश और राजकुमार सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीटू जिला महासचिव अमित ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए मजदूरों, किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि चार श्रम संहिताओं और मनरेगा की जगह लाए गए वीबी-जी-राम-जी कानून से मजदूरों के अधिकारों और रोजगार की गारंटी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। चारों श्रम संहिताओं को लागू करने की अधिसूचना जारी करना मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है। वहीं, मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी कमजोर होने की आशंका है। उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजदूर संगठनों से एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। सीटू जिला कमेटी सदस्य नील दत्त शर्मा ने उन्होंने आरोप लगाया कि इन संहिताओं से मजदूरों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होंगे। इनके चलते ठेका, अस्थायी और निश्चित अवधि के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड यूनियनों की सामूहिक सौदेबाजी की ताकत प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इन संहिताओं से ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़ताल का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी जैसे श्रमिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। मजदूर संगठनों के विरोध और आपत्तियों के बावजूद इन्हें लागू करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी है। सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सीटू की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित रैली में रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कांट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन के 50 प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही मजदूरों की मांगों और अधिकारों को लेकर आने वाले समय में आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया।