विद्युत परिषद के पेंशनरों के लंबित भत्ते शीघ्र जारी करे सरकार
रामपुर में बैठक कर पेंशनरों ने बनाई रणनीति, रोष भी जताया
बैठक में बिजली विधेयक और स्मार्ट मीटर पर जताई चिंता
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद करने से राज्य के वेतन और पेंशन भुगतान पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। आरडीजी बंद होने से पेंशन और वेतन पर असर पड़ेगा। यह बात राज्य विद्युत परिषद पेंशनर कल्याण संघ रामपुर के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने बैठक में कही। सोमवार को राज्य विद्युत परिषद पेंशनर कल्याण संघ रामपुर की बैठक फील्ड हॉस्टल में हुई। बैठक में लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में बिजली विधेयक और स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। बैठक में स्मार्ट मीटर, बिजली विधेयक और पेंशनरों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई। अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन समय पर मिलने में मुश्किल हो सकती है। कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान टल सकता है और पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने में वित्तीय दिक्कतें आ सकती हैं। बैठक में किन्नौर, आनी, निरमंड, कुमारसैन और रामपुर के पेंशनरों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। लंबित मांगें पूरी न होने के कारण रोष जताया। गोपाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों ने खून पसीने से बिजली बोर्ड को सींचा है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज बोर्ड की स्थिति बदतर हो गई है। पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन के इस पड़ाव में पेंशन लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली मित्र की जगह स्थायी भर्ती करने, आउटसोर्स प्रथा बंद करने और उन्हें स्थायी नीति बनाने की मांग भी रखी। उन्होंने प्रदेश सरकार से विद्युत पेंशनरों की लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई है। इस मौके पर लायक राम, वीरभद्र सिंह, मोलक राज, श्यामा देवी, मंजू, राधा देवी, चैन राम और मोहन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।