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Rampur Bushahar News: पत्नी को 3 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण देने का आदेश

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15 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा, परिवार न्यायालय ने सुनाया फैसला

संवाद न्यूज़ एजेंसी
रामपुर बुशहर।
रामपुर स्थित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) की अदालत ने पत्नी के भरण-पोषण से जुड़े मामले में पति को 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। इसके अलावा पति को पत्नी को एकमुश्त 15 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा। मामले के अनुसार महिला ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2006 में हुआ था। उसने पति के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक का मामला भी दायर कर रखा है। महिला के अनुसार वह गृहिणी है और उसकी आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। वह अपने दैनिक खर्च और मुकदमे का खर्च उठाने में असमर्थ है। महिला ने अदालत में दावा किया कि उसका पति राजमिस्त्री का काम करता है और करीब 30 हजार रुपये मासिक कमाता है। इसके अलावा उसके पास सेब का बगीचा और जमीन भी है, जिससे उसे सालाना करीब तीन लाख रुपये की आय होती है। महिला ने 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण और 15 हजार रुपये एकमुश्त मुकदमे का खर्च देने की मांग की थी। वहीं, पति ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह बीपीएल परिवार से संबंधित है और उसके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वह नियमित रूप से राजमिस्त्री का काम भी नहीं कर पा रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद कहा कि महिला के पास आय का कोई साधन नहीं है और वह अपने माता-पिता पर निर्भर है। वहीं, पति के राजमिस्त्री होने की बात भी स्वीकार की गई है। पैर में फ्रैक्चर के कारण काम करने में असमर्थ होने के दावे के समर्थन में पति कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। केवल इस आधार पर कि पत्नी पति से अलग रह रही है, उसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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