. बैंक की गिरवी रखी संपत्ति बेचने की मांग अदालत ने की खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
सिविल जज चौपाल (सर्किट कोर्ट ठियोग) की अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दायर वसूली के मामले में दो कर्जदारों को 8,79,121 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों प्रतिवादियों को संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से इस राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही वाद दायर होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी दिया है। मामले के अनुसार एक दंपती ने 18 जुलाई 2017 को एसबीआई से मकान निर्माण के लिए 8 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण की अदायगी ब्याज सहित करने के लिए दोनों ने बैंक के साथ आवश्यक दस्तावेज और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऋण की सुरक्षा के लिए महिला ने अपनी भूमि को गिरवी रखा था। बैंक के अनुसार दोनों ऋणधारकों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी नहीं की। इसके चलते 15 मार्च 2022 तक ब्याज और अन्य खर्चों सहित 8,79,121 रुपये की राशि बकाया हो गई। बैंक ने इस राशि की वसूली के साथ बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर ऋण वसूलने के लिए भी अदालत में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें एकतरफा घोषित कर दिया गया। बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक ने गवाही दी और ऋण से संबंधित दस्तावेज व बैंक खाते का विवरण अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने दस्तावेज के आधार पर ऋण लेने और उसकी अदायगी न करने की बात प्रमाणित पाई। हालांकि, अदालत ने गिरवी रखी संपत्ति को बेचने की बैंक की मांग स्वीकार नहीं की। न्यायालय ने पाया कि बैंक ने बंधक विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए उसके गवाहों को पेश नहीं किया और न ही भूमि के वर्तमान स्वामित्व से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, इसलिए संपत्ति की बिक्री के लिए प्रारंभिक डिक्री जारी करने की मांग खारिज कर दी गई। सिविल जज की ओर से सुनाए फैसले में बैंक के पक्ष में वाद आंशिक रूप से डिक्री करते हुए दोनों प्रतिवादियों को 8,79,121 रुपये संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से चुकाने के आदेश दिए। साथ ही 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे का खर्च देने के भी निर्देश दिए।