रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश इस समय एक भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। यह त्रासदी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों टूटे घरों, बिखरे सपनों और असहाय परिवारों की दर्दनाक कहानी है। अब तक 341 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश स्टेट सोशल मीडिया कन्वीनर रोहित भैक ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर हिमाचल को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है। वर्ष 2023 की आपदा में भी हिमाचल को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला था और आज भी प्रदेश को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंच से कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश उनका दूसरा घर है, लेकिन क्या यह सिर्फ चुनावी बयान था। मंडी की सेपू बड़ी का उदाहरण देने वाले प्रधानमंत्री आज जब प्रदेश संकट में है तो एक ट्वीट तक करने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं, मंडी से सांसद कंगना रनौत जो खुद को हिमाचल की बेटी और हिमाचल को अपना घर बताती हैं, इस कठिन परिस्थिति में खामोश हैं। जनता का सवाल है कि जब पूरा प्रदेश संकट से जूझ रहा है, तो हिमाचल की बेटी आखिर कहां है। हिमाचल प्रदेश की जनता का दर्द साफ है। प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब प्रदेश को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस कदमों की जरूरत है। एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल मांग उठाई है। कहा कि प्रदेश के हजारों बेघर और असहाय लोग केंद्र सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई हो और वे फिर से सुरक्षित जीवन की ओर लौट सकें।