चौपाल (रोहड़ू)। हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग लगातार पिछड़ रहा है। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक नसीम मोहम्मद दीदान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के फरमान से मंडी जिला के इस वर्ग के लोगों के वित्त पोषण की योजनाओं पर रोक लगा दी है। यह रोक पिछले डेढ़ वर्ष से लगी हुई है। रोक का सीधा मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार का जमीनी सच अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर बिल्कुल अलग है। दीदान का कहना है कि निगम को मंडी जिला के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के मौलिक अधिकार रद्द करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ है, इस पर स्थिति साफ नहीं है। दीदान ने कहा कि सवाल यही है कि झगड़ा दोनों के बीच का जायज है भी तो लोगों के अधिकार को रद्द कैसे किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है। विभाग के मंत्री इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या विभाग के मंत्री किसी साजिश के तहत सीएम के अनुमोदन पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सोच समझ की नीति के तहत प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग की आर्थिकी को हानि पहुंचा रहे हैं। सरकारी सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों खासकर मुस्लिम वर्ग को अधिकतर शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों खासकर मुस्लिम वर्ग को रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करने में कोई पहल नहीं की है। सीएम सुक्खू ने पेश किए अपने तीन बजट में इस वर्ग के लिए एक पैसा तक मंजूर नहीं किया है।