प्रमाणपत्र और जमाबंदी के कार्य के लिए झेलनी पड़ रही परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पटवारी-कानूनगो के हड़ताल पर जाने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। प्रमाणपत्र, जमाबंदी और राजस्व से संबंधित कार्य के लिए लोगों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं, राजस्व अधिकारियों के अवकाश पर जाने से तहसील कार्यालय भी सूने पड़ गए हैं। रामपुर उपमंडल में हजारों लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं, वहीं आज से अब पटवारी-कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में जहां सभी राजस्व कार्य प्रभावित होंगे, वहीं हजारों लोगों के आवश्यक कार्य भी लटक जाएंगे। पटवारी- कानूनगो संघ इकाई रामपुर ने प्रदेश सरकार के पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने के फैसले का विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष राजेश झाई ने कहा कि पटवारी-कानूनगो की दुश्वारियों को दूर करने की बजाय उनका अहित हो रहा है। प्रदेश सरकार राजस्व अधिकारियों के लिए आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करने की बजाय उनके साथ कुठाराघात कर रही है। पटवारी भर्ती में यह अधिसूचित है कि जो इस पद पर तैनात हो, वह उस जिले से वाकिफ हो, वहां की संस्कृति और बोली के बारे में ज्ञान हो। सरकार यदि कांगड़ा के पटवारी को लाहौल-स्पीति में तैनात करती है, तो क्या वह वहां के रीति-रिवाज या फिर भाषा समझ पाएगा। यही नहीं बीघा और बिस्वा में जमीनी प्रक्रिया संपन्न करने वाले पटवारियों को कनाल और मरले का ज्ञान पाने में समय लगेगा। सरकार का यह फैसला पटवारी और कानूनगो विरोधी है। संघ पटवारी पदोन्नति कोटा 60 से 80 प्रतिशत बढ़ाने की मांग कर रहा है। साथ ही बलवान समिति की सिफारिशें लागू किए बगैर सरकार जिला कैडर को राज्य कैडर में बदल रही है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के करीब 26 पटवारियों की इस वर्ष अप्रैल में पदोन्नति होने वाली है, लेकिन यदि राज्य कैडर लागू होता है, तो पदोन्नति के लिए राज्य स्तर पर फैसला लिया जाएगा, जिससे इन पटवारियों को लाभ के लिए और इंतजार करना होगा। झाई ने कहा कि रामपुर इकाई राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के साथ चलेगी। आज से रामपुर के 27 पटवारी अनिश्चितकाल तक कलम छोड़ो हड़ताल का रुख करेंगे। उन्होंने सरकार से पटवारी कानूनगो संघ की मांगों को पूरा कर उन्हें राहत देने की मांग की है। संघ के सचिव अंकुश ठाकुर, उप प्रधान संदीप ठाकुर, हरीश, योगराज, अशोक ठाकुर, चंद्र ठाकुर, ज्योति प्रकाश, हेमंत बेष्टू सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक पटवारी कानूनगो का विरोध जारी रहेगा।
पटवारी कानूनगों संघ अवकाश पर जाने से रामपुर तहसील कार्यालय के बार दिन रहा सूना रहा परिसर।