भड़ावली पंचायत में ग्राम सभा में मौजूद ग्रामीण। संवाद
. ग्रामीणों ने रोजगार, लाडा और रॉयल्टी राशि का हक दिलाने की उठाई मांग
. विकास कार्यों, स्वच्छता और नशामुक्त समाज निर्माण को लेकर भी हुआ मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर की भड़ावली पंचायत में रविवार को ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा में राजपुरा परियोजना प्रभावितों के अधिकारों और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से गूंजे। बैठक में प्रभावित परिवारों को रोजगार देने, लाडा के तहत मिलने वाली राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और रॉयल्टी की राशि से क्षेत्र को उसका हक दिलाने की मांग उठाई गई। साथ ही विकास कार्यों, स्वच्छता और नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल भारद्वाज की अध्यक्षता में ग्रामसभा का आयोजन हुआ। बैठक में ग्रामीणों ने परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि राजपुरा परियोजना के कारण क्षेत्र को विभिन्न स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में प्रभावितों के अधिकारों और विकास से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रभावितों ने कहा कि परियोजना में न रोजगार दिया जा रहा है और न ही लाडा की राशि। वहीं, रॉयल्टी राशि से भी प्रभावित वंचित हैं, जबकि परियोजना एक साल में करीब 18 से 20 करोड़ रुपये कमा रही है। इसके बावजूद प्रभावितों के हकों को कुचला जा रहा है। ग्रामसभा में प्रभावितों ने परियोजना को लीज पर अनापत्ति प्रमाणपत्र न देने की पुरजोर मांग उठाई। बैठक में पंचायत क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। वहीं, युवाओं को नशे से दूर रखने और पंचायत को नशामुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया। ग्रामसभा में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद पंचायत स्तर पर आगामी रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी। ग्रामीणों ने परियोजना प्रभावितों से जुड़े मुद्दों को संबंधित मंचों पर मजबूती से उठाने की बात भी कही। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल ने कहा कि राजपुरा परियोजना प्रभावितों के हक को दिलाया जाएगा। किसी भी सूरत में परियोजना को एनओसी नहीं दी जाएगी। जब तक प्रभावितों की मांगों को परियोजना पूरी नहीं करेगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।