कहा, जानकारी की कमी के कारण सोशल मीडिया में किया जा रहा गुमराह
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। राज्य विद्युत बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर ने कहा कि स्मार्ट मीटर सिर्फ बिजली की खपत मापने का एक डिवाइस है। ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक मीटर होता है। यह किसी भी तरह से टैरिफ दरों या बिलिंग नीतियों को नहीं बदलता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा विरोध और गुमराह करने वाली बातें सही जानकारी की कमी का नतीजा है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने से सब्सिडी यानी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही इससे बिजली के बिलों में कोई बढ़ोतरी होगी। पुराने मीटरों में कभी-कभी बिल मासिक आधार पर औसत रीडिंग पर दिए जाते थे। भले ही उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल न कर रहे हों, लेकिन स्मार्ट मीटर में वास्तविक खपत को वास्तविक उपयोग के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है और यदि उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो नियमित रूप से कोई औसत बिल नहीं आएगा। स्मार्ट मीटर में खपत का डेटा अपने आप एक सेंट्रल डेटा सेंटर में भेजा जाता है। यह सिस्टम सिर्फ बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर ऑनलाइन सेवाएं, सटीक बिलिंग और बेहतर सुविधा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को यदि कोई गड़बड़ी लगती है, तो वे अपने मौजूदा मीटर के साथ दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। यह सेटअप उपभोक्ताओं को हर 15 मिनट के अंतराल पर अपनी बिजली की खपत पर नजर रखने में मदद करता है। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वे अपने संबंधित बिजली सब डिवीजन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अभी जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उनमें महीने के बाद बिल आने की तिथि से भी आगे 15 दिन का नोटिस मिलेगा और 15 दिन के अंदर उस उपभोक्ता को बिल देय करना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 56 के तहत 15 दिन के बाद ही बिल अदा न करने की दिशा में विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा।