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Rampur Bushahar News: रामलीला मैदान के विकास के लिए सांसद से 60 लाख रुपये की मांग

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पार्षद सुजय अग्रवाल ने सार्वजनिक मंच, मनोरंजन केंद्र और रामलीला समिति के स्टोर रूम के निर्माण के लिए मांगी सहायता
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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रोहड़ू।
नगर परिषद रोहड़ू के वार्ड नंबर-3 स्थित रामलीला मैदान में जनसुविधाओं के विस्तार के लिए पार्षद सुजय अग्रवाल ने शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप से 60 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने सांसद को पत्र लिखकर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया है। पार्षद सुजय अग्रवाल ने कहा कि रामलीला मैदान रोहड़ू का प्रमुख ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थल है। यहां राज्यस्तरीय मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनसभाएं और विभिन्न सार्वजनिक आयोजन होते हैं। मैदान के पुराने मंच से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और आईके गुजराल समेत हिमाचल प्रदेश के कई मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं ने जनसभाओं को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि पुराने मंच का आकार सीमित होने और आवश्यक सुविधाओं की कमी को देखते हुए नगर परिषद ने बड़े और आधुनिक मंच का निर्माण कार्य शुरू किया है। इस परियोजना में सार्वजनिक मंच, मनोरंजन केंद्र और रामलीला समिति के लिए अलग स्टोर रूम बनाने का प्रावधान है। परियोजना के तहत लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग वस्त्र बदलने के कक्ष और पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वतंत्र प्रवेशद्वारों वाले अलग शौचालय भी प्रस्तावित हैं। मनोरंजन केंद्र से सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि स्टोर रूम बनने से रामलीला समिति को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। सुजय अग्रवाल ने सांसद से आग्रह किया कि परियोजना की जनोपयोगिता और रामलीला मैदान के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 60 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और वित्तीय सहायता मिलने से परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने पर रोहड़ू नगर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक बैठकों और सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे कलाकारों, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामुदायिक संगठनों को भी लाभ होगा।
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