रोहड़ू। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेता बागवानी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। विदेशी सेब के नाम पर बागवानों को गुमराह किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीडीएनए के तहत रोहड़ू में करोड़ों रुपये का फंड दिया है, लेकिन उस पैसे की बंदरबांट हो रही है। यह बात ग्रामीण विकास बैंक की पूर्व अध्यक्ष शशिबाला ने रोहड़ू में प्रेस वार्ता के दौरान कही। शशिबाला ने कहा कि भारत में 26 लाख टन सेब की खपत होती है, लेकिन बागवान मात्र 21 लाख टन की ही पैदावार कर पाता है। पांच लाख टन सेब की आवश्यकता विदेशी सेब से पूरी की जाती है। विदेशी सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तो किया गया है, लेकिन बागवानों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी सेब पर एमआईपी को 50 रुपये से बढ़कार 80 रुपये किया गया है। इससे हिमाचल का बागवान सुरक्षित हो गया है। शशिबाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार विदेशी सेब के नाम पर बागवानों को भ्रमित कर रही है। इस कार्य में कई कम्युनिस्ट नेता भी लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार बागवानों को सी ग्रेड सेब के पैसे तक नहीं दे पा रही है। एचपीएमसी में टीएसओ, खाद व अन्य बागवानी उपकरण देने से सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। शशिबाला ने कहा कि पीडीएनए के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये दिए। जिस कार्य के लिए पैसा दिया गया, उसे कहीं ओर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी व विधायक के एजेंट बनकर कार्य न करें। केंद्र से आ रहे धन की बंदरबांट की गई, तो आरटीआई माध्यम से जानकारी ली जाएगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल रोहड़ू के अध्यक्ष विजय मेहता, छौहारा मंडल अध्यक्ष आशा रिठवान, महामंत्री राजा शरवान, रिंकु कुल्ला, सुमेश चौहान भी उपस्थित रहे।