ठियोग (रामपुर बुशहर)। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टांप ड्यूटी और विभिन्न कानूनी दस्तावेज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एफिडेविट की फीस में 10 गुना तक वृद्धि करना सरकार का जनविरोधी फैसला है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। राकेश डोगरा ने कहा कि शैक्षणिक कार्यों, नौकरी संबंधी प्रक्रियाओं और विभिन्न सरकारी व कानूनी कार्यों के लिए एफिडेविट की आवश्यकता होती है। ऐसे में इसकी फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एफिडेविट के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, गिफ्ट डीड और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज के शुल्क में भी भारी वृद्धि की है। पार्टनरशिप डीड के लिए पांच हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, अचल संपत्ति के बिक्री समझौते पर एक हजार रुपये के स्टांप शुल्क के अतिरिक्त बाजार मूल्य का दो प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। ऐसे में सरकार नए शुल्क लगाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले महंगाई से राहत देने और गारंटियां पूरी करने के वादे किए थे, लेकिन सरकार के फैसले जनता की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। राकेश डोगरा ने सरकार से सवाल किया कि आम जनता को राहत कब मिलेगी। उन्होंने मांग की कि सरकार शुल्क वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करे और विद्यार्थियों, बेरोजगारों सहित आम नागरिकों को राहत प्रदान करे।