जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। आम आदमी पार्टी जिला किन्नौर इकाई ने राज्य सरकार से चुनावों के वक्त किए वादे को पूरा करने की मांग की है। आप ने कहा कि सरकार ने प्रदेश वासियों को निशुल्क बिजली देने का वादा किया था। उन्होंने किन्नौर के लोगों को मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार नेगी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किन्नौर जो राज्य में लगभग 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करता है। इसके बावजूद यहां के लोगों को आज भी महंगी बिजली मिल रही है। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी बताया। नेगी ने सवाल उठाया कि जब किन्नौर के लोग टैक्स देते हैं और अपने जल संसाधन से राज्य को बिजली देते हैं, तो उन्हें उसी संसाधन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली और पंजाब में सफलतापूर्वक लागू किए गए फ्री बिजली मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि आज यह सिद्ध हो चुका है कि फ्री बिजली देना असंभव नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा की बात है। उन्होंने स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि किन्नौर के सैकड़ों योग्य युवा इंजीनियर, चाहे वह सिविल हों और इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर ट्रेड से हों, आज घर बैठे हैं। क्योंकि सरकार स्थानीय भर्ती पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने स्थानीय इंजीनियरों को सरकारी और निजी जल विद्युत परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने, स्थानीय प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार नीति में आरक्षण देने और स्थानीय संसाधनों और युवाओं को जोड़ने के लिए एक जिला स्तर का रोजगार आयोग का गठन करने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किन्नौर सिर्फ संसाधन देने वाला जिला नहीं, अधिकारों वाला जिला है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस विषय पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर बड़े जन आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी।