किन्नौर में स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा, 2027 तक संपत्ति कार्ड वितरण का लक्ष्य
152 गांवों में लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य पूरा
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)।
जिला किन्नौर में स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति और लंबित कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने की। बैठक में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण, ग्राउंड ट्रुथिंग, मानचित्रों के संशोधन और संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिला किन्नौर के कुल 660 राजस्व गांवों में से 156 गांवों को स्वामित्व योजना के तहत चिह्नित किया गया है। जिले में ड्रोन फ्लाइंग एवं लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। अभी तक 152 गांवों में लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रगति विवरण के अनुसार, 149 गांवों से संबंधित स्टेज-1 (मैप 1.0) के कुल 212 मानचित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें 85 गांवों के 117 मानचित्र ग्राउंड ट्रुथिंग के बाद निदेशालय भेजे जा चुके हैं। वहीं, 44 गांवों के 72 मानचित्रों की ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य लंबित है। इसके अतिरिक्त ग्राउंड ट्रुथिंग के बाद 47 गांवों के 58 स्टेज-2 (मैप 2.0) मानचित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13 गांवों के 15 मानचित्र आवश्यक संशोधन के लिए निदेशालय भेजे गए हैं, जबकि दो गांवों के तीन मानचित्र मैप 3.0 तैयार करने के लिए निदेशालय को प्रेषित किए गए हैं। बैठक में शेष कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित समयसीमा भी निर्धारित की गई। इसके तहत मैप 1.0 का कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने, संपत्ति कार्ड तैयार करने का कार्य 15 मार्च 2027 तक और संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में विभिन्न तहसीलों और उपतहसीलों में कानूनगो और पटवारियों के रिक्त पदों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ग्राउंड ट्रुथिंग एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यों में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिक्त पदों के अतिरिक्त कार्यभार की व्यवस्था की समीक्षा की गई, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और लंबित ग्राउंड ट्रुथिंग, मानचित्रों की जांच एवं संशोधन का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करें। साथ ही निदेशालय एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि स्वामित्व योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण कर ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी कानूनी अभिलेख यानी संपत्ति कार्ड उपलब्ध करवाना है। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 और इसके तहत बनाए गए नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व संबंधी अभिलेख व्यवस्थित होंगे, भूमि एवं संपत्ति विवादों में कमी आएगी तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व अभिलेख प्राप्त हो सकेगा।