पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की हो उच्च स्तरीय जांच : कुशाल

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में हुए सर्वे के दौरान प्रदेश के पात्र लगभग 92 हजार लाभार्थियों को चिह्नित किया गया था। मगर उन्हें योजना के तहत धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। आलीशान मकानों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।
शुक्रवार को इन्हीं मांगों को लेकर जिला परिषद सदस्य ने लघु सचिवालय परिसर जोगिंद्रनगर के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम मनीष चौधरी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को अनावश्यक शर्तें लगाकर इस योजना से बाहर कर दिया गया।
77 घरों के सर्वे से छेड़छाड़ कर केवल 17 से 20 पात्र परिवारों को ही योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। ऐसे में आवास का सपना संजोए हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जोगिंद्रनगर उपमंडल में पीएमएवाई-जी के लगभग 80 स्वीकृत पात्रों भी आवास बनाने के लिए योजना के तहत धन न मिलना बड़े भ्रष्टाचार की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है।
कुशाल भारद्वाज की अगुआई में एकत्रित पात्र परिवारों के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को आर्थिक तौर पर लाभान्वित करने की भी बात रखी। एसडीएम मनीष चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे पात्र परिवारों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सौंपे गए ज्ञापन को उचित माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया।