मंडी। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने मंगलवार को बजट पेश किया। निगम के खजाने भले ही खाली हैं लेकिन चौथे बजट में लोगों पर टैक्स का कोई नया बोझ नहीं डाला गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 75.26 करोड़ रुपये का बजट पेश कर मेयर ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यों के लिए 156 करोड़ रुपये की मांग प्रदेश सरकार की जाएगी। यह बीते वित्त वर्ष के मुकाबले मात्र एक करोड़ रुपये अधिक है।
15 वार्डों वाले नगर निगम में हर वार्ड को एक-एक करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। पिछले दो वित्त वर्षों की तरह इस बार भी जनता पर नए टैक्स का कोई बोझ नहीं डाला गया है। तीसरी बार कर मुक्त बजट में मर्ज एरिया के वार्डों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये की मांग सरकार से की जाएगी।
मंगलवार को 21 मिनट के बजट अभिभाषण में महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने बजट में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को लुभाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए पुस्तकालय और प्रशिक्षण कार्यक्रम व बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम खोलने का प्रावधान किया है।
नगर निगम इस वित्त वर्ष में कुल 46.61 करोड़ रुपये की आय अर्जित करेगा। इनमें राजस्व प्राप्तियों यानी निगम को अपने स्त्रोतों से 14.61 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियों केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप और विभिन्न योजनाओ के तहत अनुदान से 29.16 करोड़ प्राप्त होंगे, जबकि 43.61 करोड़ रुपये निगम खर्चा करेगा। इनमें राजस्व व्यय 14.71 करोड़ और पूंजीगत व्यय 28.89 करोड़ रुपये रहेगा। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में करीब एक करोड़ ही बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में निगम ने 74.52 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया था।
बजट में वार्डों में विकास कार्यों और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुल 156 करोड़ रुपये सरकार से मांगने का प्रस्ताव रखा है। मंगलवार को बजट सत्र के दौरान नगर निगम आयुक्त एचएस राणा, उपमहापौर माधूरी कपूर, पार्षद अलकनंदा हांडा, राजेंद्र मोहन और वीरेंद्र आर्य समेत अन्य पार्षद मौजूद रहे।
कब-कब कितना रहा बजट
2023-24 के लिए 74.52 करोड़
2022-23 के लिए 43.61 करोड़
2021-22 में 87.67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
वार्डों में मिलेंगी ये सुविधाएं
सड़कें और गलियां होंगी ठीक : बजट में हर वार्ड वार्ड के लिए एक-एक करोड़ से सड़कों, नालियों की मरम्मत और नवीनीकरण, शहर का सौंदर्यीकरण और रेन शेल्टर बनाए जाएंगे।
स्ट्रीट और सोलर लाइट :
वार्डों में स्ट्रीट और सोलर लाइट के कार्य में तेजी लाई जाएगी। छोटी गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आपदा के लिए आकस्मिक निधि :
निगम क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक करोड़ की आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। 2023 में आपदा से वार्डों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 36 करोड़ रुपये सरकार से मांगे जाएंगे।
नालों और कूहलों का तटीकरण : वार्डों में विभिन्न नालों और कूहलों के तटीकरण पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें बावड़ियों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।
सीवरेज व्यवस्था :
नगर निगम और मर्ज एरिया में सीवरेज योजना और लाइन बिछाने पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये सरकार सरकार से मांगे जाएंगे।
शौचालय बनेंगे : पूरे निगम क्षेत्र के शौचालय के रखरखाव पर 11 लाख खर्च होंगे। मर्ज एरिया में शौचालय बनाने के लिए सरकार से अतिरिक्त 50 लाख रुपये की मांग की जाएगी।
सफाई व्यवस्था : पूरे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए इस वित्त वर्ष में तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले वर्ष 2.29 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
मंडी नगर निगम के महापौर बजट पेश करते हुए संवाद
मंडी नगर निगम के महापौर बजट पेश करते हुए संवाद