मंडी। नगर निगम मंडी के 2024-25 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा के दौरान कुछ पार्षदों ने मर्ज एरिया में गृहकर का विरोध दर्ज करवाया। पार्षदों ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मर्ज एरिया में गृहकर लगाने की प्रक्रिया को तर्कसंगत नहीं है। एक पार्षद ने तो यहां तक कह दिया कि मर्ज एरिया में सुविधाएं ही नहीं है, अब जनता को मुंह कैसे दिखाएं।
हालांकि मर्ज एरिया में प्रॉपटी टैक्स को लेकर विरोध न होने की बात भी कही। इसके बाद सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष यह मामला उठाने के लिए सहमति बनी। नेला वार्ड से कांग्रेस पार्षद राजेंद्र मोहन ने मर्ज एरिया में गृहकर लगाने का विरोध किया तो मेयर वीरेंद्र भट्ट ने निदेशालय से आए पत्र का जिक्र किया। राजेंद्र मोहन ने प्रस्ताव को महज औपचारिकता बताते हुए कहा कि यह पत्र सीएम के टेबल तक नहीं पहुंच पाया है। मर्ज एरिया मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गृहकर लगाना सही नहीं है। तीन माह का कर देना लंबित हो गया है।
उन्होंने कहा कि अकेले नेला वार्ड की 23 सड़कें आपदा के बाद से अभी तक बंद हैं। यहां सुविधाएं देकर लाेगों को यह यकीन दिलाना चाहिए कि वह निगम क्षेत्र में है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। नंबर प्लेट से लेकर कूड़ा तक नहीं उठ पाता है। ऐसे में गृहकर यहां के लोग क्यों चुकाएंगे। उन्होंने साफ किया कि व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर लगने वाले कर को लेकर उनका विरोध नहीं है, क्योंकि वह इसे चुकाने का सामर्थ रखते हैं।
मर्ज एरिया में तवज्जो देने की जरूरत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ : अलकनंदा
खलियार वार्ड से कांग्रेस पार्षद अलकनंदा हांडा ने कहा कि बजट में मर्ज एरिया को तवज्जो देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। मर्ज एरिया में टैक्स छूट के बारे में रिमांइड पत्र लिखा जाना चाहिए। इन वार्डों में जाकर धरातल पर समस्याएं देखी जानी चाहिए।
बजट में मर्ज एरिया पर नहीं दिया ध्यान : कृष्ण भानु
बैहना के भाजपा पार्षद कृष्ण भानु ने कहा कि बजट में मर्ज एरिया पर ध्यान नहीं दिया है। सभी वार्डों के अनुसार यहां भी एक ही करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि यहां अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। जनता के बीच वह किस मुंह को लेकर जाएंगे। मर्ज एरिया में सुविधाएं नाममात्र भी नहीं है, जबकि गृहकर लगा दिया है। यह किसी भी तरह से जायज नहीं है। यहां सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए।