लैब टेक्नीशियन के वित्तीय लाभों पर न चलाई जाए कैंची

मंडी। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री अमरजीत शर्मा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से सर्किट हाउस मंडी में मिला। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसमें बताया गया कि मई 2013 में सीनियर लैब टेक्नीशियन एवं चीफ लैब टेक्नीशियन को 4800 रुपये ग्रेड-पे मिला था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की 1 दिसंबर 2017 को नई अधिसूचना जारी हुई, जिसमें सीनियर लैब टेक्नीशियन को मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-दो, चीफ लैब टेक्नीशियन को मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-वन का पदनाम दिया गया। 23 दिसंबर 2017 की अधिसूचना में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 को 1 जनवरी 2018 से 5910-20,200 पे बैंड और 3000 रुपये ग्रेड पे दिया गया है। दो वर्ष के बाद यह 10,300 -34,800 पे बैंड और 3,600 ग्रेड-पे दिया गया है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड-1 को 10,300-34,800 पे बैंड और 4,200 रुपये ग्रेड दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सीनियर लैब टेक्नीशियन और चीफ लैब टेक्नीशियन 1 मई 2013 से 4,800 रुपये ग्रेड पे ले रहे हैं। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि जो ग्रेड पे मई 2013 से प्रदेश के सीनियर लैब टेक्नीशियन एवं चीफ टेक्नीशियन को मिला है उसको यथावत रखा जाए और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी उसी ग्रेड पे के अनुसार वित्तीय लाभ दिए जाएं। जो अधिसूचना 23 दिसंबर 2017 को लागू हुई है वह कर्मचारियों के हित में नहीं है। जिसका अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ प्रदेश इकाई विरोध करती है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में सीनियर लैब टेक्नीशियनों एवं चीफ लैब टेक्नीशियनों को सेवाएं देते हुए 20 से 35 वर्ष तक का समय हो गया है इसलिए उनके वित्तीय लाभों पर कैंची न चलाई जाए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने महासंघ की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में जिला लैब टेक्नीशियन के महासचिव अच्छर सिंह यादव, कोषाध्यक्ष तेज राम शर्मा, संगठन सचिव तिलकराज, कानूनी सलाहकार बलवंत यादव, सहसचिव घनश्याम ठाकुर, अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे।