सीएम सुक्खू से मिला पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल।
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हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिला। इस दौरान पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसी माह पेश होने वाले बजट में पेंशनरों की चिर लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। खास तौर पर 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। फ्रंट की ओर से छठे वेतन आयोग के शेष एरियर की अदायगी, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की किश्तों का भुगतान, एचआरटीसी पेंशनरों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन जारी करने तथा उनके बकाया एरियर के भुगतान की मांग रखी गई। इसके अलावा 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था बहाल करने और चिकित्सा बिलों के भुगतान हेतु बजट में विशेष प्रावधान करने की भी मांग की गई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल्द ही संबंधित मुद्दों पर जेसीसी का गठन कर बैठक बुलाई जाएगी।