जवाली (कांगड़ा)। विद्युत पेंशनर फोरम जवाली मंडल की इकाई के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को शिवबोथन मंदिर भरमाड़ में इकाई के प्रधान राम लोभाया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्युत बोर्ड के पेंशनरों के लंबित बकाया राशि को लेकर पेंशनरों में बोर्ड प्रबंधन के साथ-साथ हिमाचल सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट किया। राम लोभाया और इकाई के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर समय रहते विद्युत बोर्ड के पेंशनरों को उनके सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं दिए गए तो विद्युत पेंशनर फोरम हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर लोकसभा चुनाव में विद्युत बोर्ड के रिटायर कर्मचारी कांग्रेस सरकार का विरोध में मतदान करेंगे।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की कि लंबित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। विद्युत बोर्ड से जनवरी 2016 से लेकर मार्च 2022 के अवधि के दौरान रिटायर विद्युत कर्मचारियों को अभी तक बढ़े वेतन की अदायगी नहीं की गई और इसके साथ मार्च 2023 से लेकर आज तक रिटायर बिजली कर्मचारियों को लिव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी इत्यादि के पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की अदायगी अप्रैल 2024 से जारी कर दी गई, जबकि विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनराें को इससे भी वंचित रखा गया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के बावजूद विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले बकाया दे राशि से वंचित रखा गया है। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के पूर्व राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। लेकिन एक साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया। इस मौके पर सचिव रमेश चंद, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान कमल सिंह ठाकुर और रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी कर्म सिंह मिन्हास उपस्थित रहे।