जसूर (कांगड़ा)। नूरपुर वन मंडल के तहत भदरोया वन परिक्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध खैर कटान के मामले में सरकारी उदासीनता के खिलाफ अब पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला मार्च में तब उजागर हुआ था जब जनवरी से मार्च तक राजस्व अभिलेखों में “खुदराओ द्रख़्तान” दर्ज सरकारी भूमि से बड़ी संख्या में खैर के पेड़ काटे जाने का खुलासा हुआ था। मामले में आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर इंदौरा निवासी पर्यावरण प्रेमी रमन कुमार ने इस वर्ष अगस्त में एनजीटी की प्रधान पीठ में याचिका दायर की। याचिका संख्या 485/25 को अधिकरण ने स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मजबूरन एनजीटी की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि आरोपी कथित तौर पर सबूत मिटाने के लिए पेड़ के ठूंठों और जड़ों को भी उखाड़ने लगे थे। उनका आरोप है कि भदरोया वन परिक्षेत्र के इंदपुर, मलहरी और गगवाल क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अवैध कटान हुआ है। इस मुद्दे को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुलह के विधायक विपिन परमार और ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने भी उठाया था। दोनों विधायकों ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में हुए इस बड़े पैमाने के अवैध खैर कटान की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी प्रमुख मोंटी कटोच ने कहा कि इस मामले को लेकर अधिकारियों को लिखित शिकायतें दीं, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। आखिरकार उन्हें एनजीटी में याचिका दायर करनी पड़ी।