कांगड़ा। राज्य पेंशनर महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 28 नवंबर को तपोवन में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। महासंघ के अनुसार लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। इसके कारण अब पेंशनर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। कांगड़ा में मंगलवार को हुई जिला कार्यकारिणी की बैठक में इस आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के अध्यक्ष मदन चौधरी ने बताया कि पेंशनरों को संशोधित वेतनमान, पेंशन एरियर, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण पेंशनरों में रोष बढ़ चुका है। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आर्थिक संकट का हवाला देकर अपने चहेतों को खुले मन से लाभ पहुंचाया, लेकिन पेंशनरों के मुद्दों पर लापरवाही बरती। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए चार प्रतिशत के बजाय तीन प्रतिशत कर दिया, एक प्रतिशत की किस्त को हड़पने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। इस कड़ी में पेंशनर संगठनों ने मिलकर 28 नवंबर को तपोवन विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। महासंघ के राज्य मुख्य संरक्षक बलराम पुरी, अतिरिक्त सचिव सुभाष पठानिया, जिला महासचिव सुधीर पठानिया, कोषाध्यक्ष किशोरी लाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देश प्रकाश, अश्विनी बत्रा, सुरेश चौधरी, बृज लाल और कुशल कटोच जैसे प्रमुख सदस्य भी बैठक में उपस्थित रहे।