धर्मशाला। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को शहीद स्मारक से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली गई। जिले भर के पेंशनरों ने सरकार से अपनी लंबित मांगों को लेकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा हैं। इस बीच प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला कांगड़ा के प्रधान सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार पेंशनराें के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके लिए संघ कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना करता है।
उनकी मुख्य मांगें है कि 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतनमान की बकाया राशि और बढ़ी हुई कम्युटेशन, लीवइन कैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान सरकार ने अभी तक नहीं किया है। पेंशनरों को उनके 80 प्रतिशत बकाया एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2016 से लेकर आज तक नहीं किया गया है। 2015 से पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स के आधार पर 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के केसों का संशोधित पेंशन का भुगतान भी नहीं किया है। 2022 से लेकर 60,000 के लगभग केस महालेखाकार के कार्यालय शिमला में संशोधन के लिए लंबित है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा उनकी मांगाें में बकाया 80 प्रतिशत एरियर 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक व महंगाई भत्ते (डीए) की तीन किस्तों 12 प्रतिशत की शीघ्र अदायगी की जाए।
पेंशनरों के लंबित पड़े करोड़ों रुपये के चिकित्सा बिलों के भुगतान करने बारे संबंधित विभागों को बजट तुरंत जारी किया जाए। चिकित्सा भत्ता देने बारे पेंशनरों से नया विकल्प पत्र लेने बारे अधिसूचना जारी की जाए। पेंशनरों की जेसीसी का शीघ्र गठन किया जाए और पेंशनरों को बातचीत के लिए बुलाया जाए। निर्धारित चिकित्सा भत्ते की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाए। वरिष्ठ पेंशनरों को अस्पतालों, बैंकों, डाकघरों और बसों आदि में प्राथमिकता दी जाए और जिला मुख्यालयों में और सब डिविजन स्तर पर पेंशन भवनों के लिए सरकारी भूमि का आबंटन किया जाए। इसके साथ ही संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार पेंशनर की मांगों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान करे, नहीं तो पेंशनर दूसरे चरण के आंदोलन में धरना प्रदर्शन करेंगे और शिमला में प्रदेश स्तरीय रैली करने के लिए विवश होंगे, जिसका फैसला 17 फरवरी के बाद लिया जायेगा।