देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। पूर्व उद्योग मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की ओर से बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने जारी प्रेस बयान में मनरेगा कर्मचारियों को 30 शर्तों वाला सत्यापित शपथ पत्र जमा करवाने के आदेशों को कर्मचारी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों से पंचायतों में हर प्रकार का कार्य कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों को ग्रामीण विकास विभाग ने स्टैंडर्डाइज्ड कांट्रेक्ट फॉर्म भरने के निर्देश जारी किए हैं। यह नियम कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों पर भी लागू होगा। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ग्राम रोजगार सेवकों को सम्मानजनक वेतन देने का निर्णय लिया गया था और उन्हें मनरेगा में नियमितीकरण के अलावा प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट का लाभ भी मिल रहा था। मगर कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही ग्राम रोजगार सेवकों की इंक्रीमेंट भी बंद कर दी। संवाद