परागपुर (कांगड़ा)। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) गरली-परागपुर की विकास योजना (डीपी) को नगर एवं ग्राम योजना विभाग 22 वर्षों में भी तैयार नहीं कर पाया है। आलम यह है कि क्षेत्र की कोई भी प्लानिंग न होने से भवनों का निर्माण बेतरतीब ढंग से किया जा रहा है। जबकि सरकार का साडा क्षेत्र गरली-परागपुर में टीसीपी एक्ट लागू करने का मूल उद्देश्य यह था कि भावी भवन निर्माण कार्य सुनियोजित तरीके से धरोहर के अनुरूप हों, पर ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है।
धरोहर भवनों की जगह कंक्रीट से बने भवनों ने जरूर ले ली है। बावजूद इसके साडा प्रशासन भी पिछले 22 वर्षों से अपनी आंखें मूंदे हुए है। यदि साडा क्षेत्र की योजना समय पर तैयार कर ली गई होती तो आज परागपुर क्षेत्र की तस्वीर ही कुछ और होती। आलम यह है कि कई लोग इस बात से भी अनजान है कि उनकी पंचायतों में टीसीपी एक्ट लागू है।
उधर, उच्च न्यायालय अपने दिए आदेश में यह कह चुका है कि यदि किसी ने टीसीपी एक्ट का उल्लंघन कर निर्माण कार्य और भूमि खरीद का कार्य किया तो भविष्य, वर्तमान और भूतकाल सभी को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में साडा प्रशासन कहीं न कहीं लोगों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है।
वहीं, क्षेत्र के अनूप, दिनेश, मदन गोपाल, नीरज, सुरेश, कृष्ण गोपाल, कमल किशोर, संजीव, राजेश, सुरिंदर, रणजीत, मनोज और सुधीर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि वे नगर एंव ग्राम योजना विभाग से सख्त जवाबदेही लें कि किस कारण के चलते 22 वर्षों में भी वो साडा क्षेत्र गरली-परागपुर की विकास योजना को तैयार नहीं कर पाया। सीएम विभाग को यह आदेश भी दें कि जल्द साडा क्षेत्र गरली-परागपुर की योजना को तैयार करें।
नगर एवं ग्राम योजना विभाग को पत्र लिखकर साडा क्षेत्र की योजना तैयार करने को कहा गया है। हालांकि विभाग ने इस बाबत कोई भी जवाब नहीं
दिया है। -शिल्पी बेक्टा, अध्यक्ष, साडा गरली-परागपुर