धर्मशाला। राजपूत कल्याण सभा ने प्रदेश सरकार से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सभा ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन करने, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और सामान्य वर्ग को भी आवश्यक रियायतें प्रदान करने की पैरवी की है। सभा के अध्यक्ष केएस चंबियाल ने राजपूत कल्याण बोर्ड के गठन के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार धर्म परिवर्तन पर सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी ओर अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि देना अनुचित है। सभा के पदाधिकारी करनैल राणा ने मंडल स्तर पर भवन निर्माण के लिए निशुल्क सरकारी भूमि उपलब्ध कराने तथा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग उठाई। संवाद