आयोग को निजी स्कूलों से भी मांगे जाएं आपति और सुझाव

जयसिंहपुर (कांगड़ा)। निजी स्कूल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह और महासचिव महेश राणा ने कहा कि निजी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग संशोधन विधेयक 2018 के ड्राफ्ट को लेकर निजी स्कूलों की आपत्तियां और सुझाव भी सरकार को लेने चाहिए। नई सरकार से संगठन को काफी उम्मीदें हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री निजी स्कूल संचालकों के दर्द समझेंगे। प्रदेश में करीब 3500 छोटे-बड़े निजी स्कूल हैं, जो शिक्षा में एक अहम योगदान दे रहे हैं। इन स्कूलों में हजारों शिक्षक अपनी सेवाएं वर्षों से दे रहे हैं। सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। गुणात्मक शिक्षा में निजी स्कूलों की भूमिका बोर्ड की परीक्षा परिणामों में हर साल दिख जाती है। आए दिन निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया जाता है, जबकि निजी स्कूलों की ओर से बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के जारी नियमों को पूरा किया जाता है। उसके बाद ही उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। आए दिन निजी स्कूलों को नए नियम थोपे जा रहे हैं।