प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष रचना धालीवाल की सोलन में पत्रकार वार्ता।
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हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष रचना धालीवाल ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने तीन से छह वर्ष तक के बच्चों का किसी भी प्री-स्कूल में दाखिला करवाने से पहले संस्थान का वैध ईसीसीई पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य देखें। सोलन में पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केवल सीबीएसई या आईसीएसई की संबद्धता अथवा शिक्षा विभाग से मान्यता होना, ईसीसीई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण का विकल्प नहीं है। धालीवाल ने कहा कि अभिभावकों को यह समझना होगा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा केवल बच्चों को एबीसीडी या गिनती सिखाने तक सीमित नहीं है। यह बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास और सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ा विषय है। इसलिए प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि बच्चे का दाखिला करवाने से पहले स्कूल का ईसीसीई पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य जांचें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र, प्ले स्कूल या प्री-स्कूल को ईसीसीई अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए एक वयस्क पर अधिकतम 20 बच्चे और तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक वयस्क पर अधिकतम 10 बच्चे होने चाहिए। शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं निर्धारित है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीसी) या आईसीएसई डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 20 बच्चों के लिए कम से कम 28 वर्ग मीटर का इनडोर कक्षा क्षेत्र आवश्यक है। ईसीसीई केंद्र के लिए स्वतंत्र भवन या बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से निर्धारित अलग स्थान होना चाहिए। केंद्र में स्वच्छ पेयजल, बच्चों के अनुकूल शौचालय, उचित रोशनी, सुरक्षित फर्नीचर और खेल सामग्री जैसी बाल-अनुकूल आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य हैं। प्राथमिक उपचार, सीसीटीवी निगरानी, कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस सत्यापन तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रदर्शन भी आवश्यक है।
अधिनियम के अनुसार, छोटे बच्चों के प्रवेश के लिए लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जा सकती। प्रत्येक पंजीकृत ईसीसीई केंद्र में पंजीकरण के एक महीने के भीतर अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन आवश्यक है। यदि संस्थान परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो प्रत्येक वाहन में दस बच्चों पर एक सहायक, अधिमानतः महिला कर्मचारी, नियुक्त होना चाहिए। रचना धालीवाल ने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग से अपील की कि वे सभी प्री-स्कूलों में आईसीएसई अधिनियम एवं नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से 24 सितंबर को जारी अंतरिम निर्देशों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चे का दाखिला केवल स्कूल के नाम या विज्ञापन को देखकर न करवाएं, बल्कि ईसीसीई पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य देखें।