बिझड़ी (हमीरपुर)। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को पंजाब की तर्ज पर मोबाइल भत्ता देने की मांग की है। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि विभागीय कार्य, ऑनलाइन प्रशिक्षण, बैठकों और शैक्षणिक सामग्री के उपयोग में शिक्षकों का हर वर्ष सैकड़ों जीबी मोबाइल डेटा खर्च हो रहा है, जिसका आर्थिक बोझ उन्हें स्वयं उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रत्येक शिक्षक और स्कूल प्रमुख के लिए हर वर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। शिक्षकों के करीब 20 व्हाट्सएप समूह विभागीय डाक और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सक्रिय हैं। सरकार से मांग है कि शिक्षकों पर पड़ रहे इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को देखते हुए उन्हें नियमित मोबाइल भत्ता दिया जाए। संवाद