हमीरपुर। ग्राम रोजगार सेवक संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य कर्मचारियों की तरह ही सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान किया जाए। ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष भीम देव ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2008 में मनरेगा योजना को कार्यान्वित करने के लिए की थी। एक-एक ग्राम रोजगार सेवक तीन और छह पंचायतों में कार्यरत है। ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा के अलावा विभाग और उच्च अधिकारियों की ओर से दिए गए कार्य को करते हुए 16 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। ग्राम रोजगार सेवकों को वर्ष 2018 से नियमित पे-स्केल दिया जा रहा है लेकिन यह वेतन मनरेगा प्रशासनिक व्यय मद में से ही दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि ग्राम रोजगार सेवकों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लाभ जैसे सेवानिवृत्ति पेंशन, ग्रेच्युटी दी जाए।