बिझड़ी (हमीरपुर)। खंड विकास अधिकारी बिझड़ी के सभागार में बुधवार को क्षेत्र की 52 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने बैठक का आयोजन किया। जिसमें जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली साफ्टवेयर में दिन में दो बार हाजिरी लगाने का विरोध किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मनरेगा के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की जरूरत है। जिसके लिए वे सरकार को प्रस्ताव भी भेजेंगे। पंचायत प्रधान संघ बिझड़ी के प्रधान संजय शर्मा ने कहा कि मनरेगा के तहत सार्वजनिक विकास कार्य करवाना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आसान नहीं है। अब एक जनवरी से सरकार के आदेशानुसार जहां भी पंचायत द्वारा सार्वजनिक काम करवाए जा रहे हैं, वहां पर कार्यरत श्रमिकों की दिन में दो बार हाजिरी लगाना और साथ में काम करते हुए उनका फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायत प्रधानों ने कहा कि क्या सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर विश्वास नहीं रहा है।
राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम) मनरेगा में थोंपकर सार्वजनिक कामों को करवाना और भी जटिल कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए बाध्य न किया जाए। वहीं, सरकार ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जो कोई अपना व्यक्तिगत काम मनरेगा के तहत करवाना चाहता है, उसका खर्च पहले स्वयं वहन करेगा। फिर खर्च की गई राशि लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। परंतु गरीब व्यक्ति इतने रुपये खर्च नहीं कर सकता। पंचायती राज विभाग ने यह आदेश दिया है कि मिस्त्री को मात्र 396 रुपये ही दिहाड़ी मिलेगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 396 रुपये में मिस्त्री कैसे मिल पाएगा। विकास खंड बिझड़ी के 52 पंचायतों के प्रधानों ने एक स्वर में कहा है कि मनरेगा के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाए अन्यथा आने वाले समय में मनरेगा कार्य बंद भी हो सकते हैं। प्रधान संजय शर्मा ने कहा कि जल्द ही मनरेगा में आ रही समस्या बारे पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिससे कि मनरेगा के सॉफ्टवेयर में बदलाव हो सके और पंचायत प्रतिनिधि पंचायत के विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दे सकें।