आम लोगों तक पहुंचाएं बैंकों की ऋण योजनाएं : सांजटा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। कार्यकारी उपायुक्त ने कहा कि तृतीय तिमाही के अंत तक जिला में सभी बैंकों की जमा राशि 12622.67 करोड़ रुपये रही जबकि ऋण राशि लगभग 3051 करोड़ रुपये रही। यानि इस तिमाही के दौरान जिला का ऋण-जमा अनुपात 24.17 फीसदी रहा। जितेंद्र सांजटा ने बैंक अधिकारियों से कहा कि ऋण-जमा अनुपात में सुधार के लिए वे बैंकिंग योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पात्र लोगों को उदारता के साथ ऋण दें। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न अनुदान योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ऋण आंवटन में विलंब नहीं होना चाहिए।
अगर किसी लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है तो बैंक अधिकारी उसका सही मार्गदर्शन भी करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न अनुदान योजनाओं के अलावा सरकार ने आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं आरंभ की हैं लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए बैंक शाखाओं में आने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी अवगत करवाया जाना चाहिए।
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, अटल पेंशन, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और कई अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कार्यकारी उपायुक्त ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जिला की वार्षिक ऋण योजना की लांचिंग भी की। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख अनिल कुमार मित्तल, मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक लक्ष्मी नारायण काजल, भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ यश वर्मा, नाबार्ड के डीडीएम सतपाल चौधरी और अन्य अधिकारियों ने तृतीय तिमाही की उपलब्धियों और अन्य मुद्दों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके बाद नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आरसेटी के निदेशक रजनीश कुमार ने तृतीय तिमाही की प्रगति का ब्यौरा पेश किया।