परियोजनाओं की वर्षों पुरानी मशीनरी बदली जाएगी
एचपी शिवा परियोजना के तहत होगा कायाकल्प
एडीबी के माध्यम से खर्च होगी 12.96 करोड़ की धनराशि
पंकज राणा
रंगस (हमीरपुर)। जल शक्ति विभाग मंडल नादौन के अधीन नादौन, धनेटा व गलोड़ की 11 उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प किया जाएगा। प्रदेश सरकार की तकनीकी कमेटी की मंजूरी मिलते ही विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। सरकार एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत 12.96 करोड़ रुपये की धन राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से खर्च करके इन सभी उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं की वर्षों पुरानी मशीनरी बदली जाएगी। वहीं, नए परकोलेशन वेल, डी सिल्टिंग वेल, संप वेल और आईसीसी सर्कुलर टैंकों के निर्माण के अतिरिक्त राइजिंग मेन, ग्रेविटी मेन के लिए भी नए पाइप डालकर सभी सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प होगा। कई परियोजनाओं के तहत नए पंप हाउस का निर्माण करना भी प्रस्तावित है ताकि क्षेत्र में किसी भी तरह की किसानों को सिंचाई सुविधाओं की कोई भी कमी न रहे। नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उठाऊ सिंचाई प्रणाली के तहत पूर्व संचालित परियोजना साई लोअर, लोहारड़ा, एलआईएस पंसाई, सलासी नाला, भबडां, भोऊ चोडू, एलआईएस कलूर, कश्मीर, कुशियार गलोल, पालसी और मान खड्ड के तहत संचालित टंग और ब्लोह क्लस्टर की सभी उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प होना प्रस्तावित है। इसके लिए प्रदेश सरकार की हाल ही में मंजूरी भी मिल गई है। इसके लिए अनुमानित धन राशि की स्वीकृति मिलते ही जल शक्ति विभाग में प्रस्तावित परियोजनाओं का निर्माण कार्य व नई मशीनरी की इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू कर दिया है। जल शक्ति विभाग उपमंडल नादौन के सहायक अभियंता अमित चौधरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए तकनीकी मंजूरी मिल गई है। इन पर अनुमानित लागत के तहत 12.96 करोड़ रुपये की धन राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। विभाग ने निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया है। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार एचपी शिवा परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से प्रस्तावित धन राशि को खर्च करेगी ताकि सभी सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प आधुनिक ढंग से हो सके। सहायक अभियंता ने कहा एलआईएस लोहारड़ा की अभी औपचारिकताएं शेष हैं। उसमें क्लस्टर बनने के बाद ही आगे का कार्य किया जाएगा। वहीं, कलूर व धनेटा क्षेत्र में नई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं व अन्य सभी जगह पूर्व संचालित सिंचाई परियोजनाओं पर ही अतिरिक्त आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।