एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच की बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष व अन्य। स्रोत:संघ
हमीरपुर। एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच की प्रदेशस्तरीय बैठक रविवार को एनजीओ भवन हमीरपुर में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष अशोक पुरोहित ने की और बैठक में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्त संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में रोष जताया गया कि प्रदेश सरकार एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने पेंशनरों के करोड़ों के एरियर पर कुंडली मारकर बैठे हैं। एचआरटीसी पेंशनरों को न तो पेंशन के रिवाइज एरियर का भुगतान दिया जा रहा है और न ही अन्य रिवाइज ग्रेच्युटी कम्युटेशन, लीव इन कैशमेंट इत्यादि दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष 19 जून 2023 को एचआरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से अपनी 153वीं बैठक में निर्देशित आदेशों का भी पालन नहीं हुआ है। इसमें एक जून 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन लाभ 50 फीसदी देने के आदेश निगम के प्रबंध निदेशक ने 22 जुलाई 2023 को किए गए थे। इसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है कि पेंशनरों की कुल कितनी राशि एचआरटीसी हड़प कर बैठी है। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी लटकाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को जिंदगी के इस पड़ाव पर प्रदेश सरकार ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है।