अदालतों में चल रहे मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं अधिकारी : मीणा

हमीरपुर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक मंगलवार को उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में उपरोक्त अधिनियम के तहत कुल 50 मामले दर्ज किए गए हैं। जिनमें से 6 मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसी प्रकार 19 मामले न्यायालय में, 10 मामले न्यायालय से दोषमुक्त, 12 मामले रद्द रिपोर्ट के लिए न्यायालय में विचाराधीन तथा 3 मामले पुलिस के अन्वेक्षणाधीन हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार की अदालतों में चल रहे मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाए जाए ताकि, पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय त्रैमासिक बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिले में दिव्यांगजनों के यूनीक डिसेबलिटी पहचान पत्र एक महीने के अंदर बनाना सुनिश्चित करें तथा इसकी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर, जिला न्यायवादी सीएस भाटिया, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश जसवाल, सीएमओ डॉ. अर्चना सोनी, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी तिलक राज आचार्य, जिला पंचायत अधिकारी रमेश चंद के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।