मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सीपीएस मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सीपीएस मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने इस मामले में कानून को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 50 की व्याख्या उससे मेल नहीं खाती। अब हम विधि विशेषज्ञों की राय से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसलों में व्याख्यान कई प्रकार के होते हैं। जिस कंपनी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला देते हुए 64 करोड़ रुपये देने को कहा है, हमने तय किया है कि उस कंपनी को धनराशि नहीं देंगे। 64 करोड़ रुपये उस कंपनी का अधिकार बनता ही नहीं है, हम इस केस को पूरी मजबूती से लड़ेंगे।