मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है।
सुक्खू ने कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को अभी भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है। राज्य में केवल 159 उद्योग हैं जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी से 220 केवी तक है।
कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक वोल्टेज आपूर्ति के बड़े उद्योगों के अलावा, राज्य में 11 केवी और 22 केवी की वोल्टेज आपूर्ति वाले 2,011 उद्योग हैं। इन उद्योगों के लिए भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में एक रुपये प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। इन उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने विद्युत शुल्क को 16.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विशेष रूप से 31,298 छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्योगों के लिए सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि विद्युत सब्सिडी के युक्तिकरण से प्रदेश के उद्योगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और प्रदेश इनके निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं और उद्योग मित्र नीतियां सुनिश्चित की जा रही हैं।