विधानसभा सत्र में पूछा गया सवाल और उसका जबाव।
चंबा। जिला चंबा के मरीजों को आईसीयू में उपचार के लिए टांडा या फिर शिमला जाना पड़ रहा है। मगर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में दावा किया है कि मेडिकल कॉलेज चंबा, नागरिक अस्पताल डलहाैजी और चुवाड़ी में आईसीयू की सुविधा है। इसका पता उस समय चला जब विधानसभा सत्र के दौरान भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज ने सवाल पूछा कि चंबा जिला में कितने आईसीयू हैं और इनमें बिस्तरों की क्या व्यवस्था है।
विधायक जनक के सवाल पर सरकार ने जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज चंबा में आईसीयू के 15 बिस्तर, नागरिक अस्पताल डलहौजी में पांच और चुवाड़ी में दो बिस्तरों की सुविधा है। जबकि हकीकत यह है कि मेडिकल कॉलेज सहित अन्य जिला के किसी भी सरकारी अस्पताल में आईसीयू चिकित्सा की सुविधा ही नहीं है। आईसीयू यानी इंटेसिव केयर यूनिट (गहन देखभाल इकाई) को चलाने के लिए अलग विशेषज्ञ और स्टाफ की आवश्यकता होती है। यह स्टाफ सिर्फ आईसीयू में ही सेवाएं देता है।
आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने वाली जीवनदायिनी मशीनें उपलब्ध रहती हैं। मगर मेडिकल कॉलेज में अभी तक आईसीयू की सुविधा नहीं है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में सीसीयू वार्ड मरीजों के लिए बनाया गया हैं। चंबा जिला में जब भी कोई दुर्घटना का शिकार होता है, तो ट्रॉमा केयर और आईसीयू में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया जाता है। कई गंभीर मरीज समय पर यह सुविधा नहीं मिलने के कारण बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं।
बता दें कि गंभीर मरीजों को सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए आईसीयू की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को गंभीर स्थिति में ट्रॉमा सेंटर में रखना पड़ता है। खास तौर पर सड़क हादसों में गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों की यहां सघन देखभाल की जाती है। आईसीयू में विशेष रूप से प्रशिक्षित हेल्थकेयर पेशेवरों को नियुक्त किया जाता है, जो मरीजों की देखभाल का काम करते हैं। एनेस्थीसिया सलाहकार विशेष तौर पर आईसीयू में तैनात रहते हैं, जो मरीजों की सेहत पर नजर रखते हैं।
झूठी जानकारी देने वाले अधिकारी पर हो कार्रवाई: डॉ. जनक
भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने कहा कि जिला में अभी तक मरीजों को किसी भी अस्पताल में आईसीयू का लाभ नहीं मिल रहा है। मगर सरकार ने उनके सवाल पर मेडिकल कॉलेज सहित दो अन्य अस्पतालों में आईसीयू होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह झूठ की सरकार है। इस सरकार के अधिकारी विधानसभा में झूठी जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि ऐसी झूठी जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।