चंबा। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों ने कहा कि महीने की एक तारीख को वेतन और पेंशन न मिलने से उनकी दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कर्मचारियों को ईएमआई, बैंकों से लिए ऋण की किस्तें समय पर भरने में परेशान होना पड़ेगा।
इस पर अतिरिक्त ब्याज भी पड़ेगा। बैंक से लिए ऋण की समय पर किस्त का भुगतान न होने से डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे। घर चलाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों-पेंशनरों का कहना है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार समय पर वेतनमान और पेंशन नहीं मिली है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है। सरकार ने अब पांच तारीख को वेतनमान और 10 तारीख को पेंशन भुगतान का दिन तय किया है। यह न्यायसंगत नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि वेतन समय पर न मिलने से अधिकारी-कर्मचारियों समेत हर वर्ग प्रभावित हुआ है।
लिखित आदेश पहले ही होते तो कर लेते ईएमआई भरने का जुगाड़
सरकार को वेतन एक तारीख को वेतन न देने से पहले लिखित आदेश अधिकारियों-कर्मचारियों को देने चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया है। लिखित आदेश जारी होते तो अधिकारी और कर्मचारी अपने स्तर पर ईएमआई के तहत किए जाने वाले भुगतान को लेकर जुगाड़ कर सकते थे। अब वेतनमान और पेंशन को दिन सरकार ने भले ही निर्धारित कर दिया है। इससे पूर्व बैंकों से लिए गए ऋण की किस्त चुकाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। कहा कि समय पर वेतनमान न मिलने से अधिकारी-कर्मचारी समेत हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसमें दूध, राशन और अखबार विक्रेता सहित बैंक संचालक समेत अन्य वर्ग शामिल हैं। - प्रवीण मेहता, महासचिव, उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ एवं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ
अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऋण लिए हैं। ईएमआई समय पर न दे पाने से वे बैंकों की नजर में डिफाल्टर हो जाएंगे। अतिरिक्त ब्याज भी पड़ेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के बलबूते ही सरकार सत्ता में आई है। सरकार को इन वर्गों के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए। - सतपाल ठाकुर, पूर्व जिला प्रधान, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ
आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पेंशनरों को समय पर पेंशन देने में कोई सरकार फिसड्डी रही है। पेंशन न मिलने से पेंशनरों को दवाइयों, घर का खर्च, बच्चों के भरण-पोषण की चिंता सताने लगी है। ड्यूटी के दौरान पेंशनरों ने कीमती समय सरकार के लिए दिया, अब उन्हें समय पर पेंशन तक नहीं मिल रही है। - पीसी ओबराय, जिलाध्यक्ष, पेंशनर वेल्फेयर एसोसिएशन
बैंकों से ऋण लेकर अधिकारी-कर्मचारी वर्ग परिवार चलाता आ रहा है। गृह ऋण, वाहन ऋण और शिक्षा ऋण लिए हैं। इसकी किस्त की पहली तारीख को अदायगी होती है। सरकार ने पहली बार समय पर वेतन नहीं दिया है। उस पर भी अब अजीब सी शर्त लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है।
- ओम शंकर, प्रांतीय उपप्रधान, चालक यूनियन