बिना अधिकारी कैसे मिलेगा जरूरतमंदों को स्वरोजगार
अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के जिला प्रबंधक का पद पिछले एक साल से खाली
ऊना में तैनात अधिकारी के पास चार्ज, चंबा समेत बिलासपुर की भी व्यवस्था देखने का जिम्मा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। एक तरफ सरकार जरूरतमंदों को स्वरोजगार से जोड़ने के दावे करती है, दूसरी ओर जरूरतमंदों को लाभ देने वाले अधिकारियों की तैनाती करना भूल गई है।
जिला मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के जिला प्रबंधक का पद करीब छह माह से खाली है। ऐसे में निगम की ओर से चलाई जा रहीं योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि काम चलाने के लिए अन्य अधिकारियों को कार्यभार दे रही है। ऐसे में एक अधिकारी अपने कार्यालय के साथ अन्य जिलों का भी कार्य करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिला चंबा में खाली हुए जिला प्रबंधक के पद का चार्ज ऊना में तैनात अधिकारी के पास है। चंबा समेत बिलासपुर जिला को भी यह अधिकारी देख रहा है। ऐसे में अधिकारी को कार्य करने में कई बार परेशानी भी होती है। सरकार की ओर से लोगों तक योजनाएं पहुंचाने के दावे तो किए जाते हैं, मगर अधिकारियों के न होने के कारण यह योजनाएं लोगों को लाभान्वित नहीं कर पा रही है। ऐसे में स्वरोजगार शुरू करने की राह लोगों की मुश्किल हो रही है। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय निगम की ओर से जरूरतमदों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। पचास हजार से दस लाख रुपये की राशि तक का ऋण निगम की ओर से लोगों को अनुदान में उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में जब अधिकारी नहीं होंगे तो इन योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिलेगा। बहरहाल, अधिकारियों की कमी के चलते सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है।
सदर विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि यह मामला सरकार के ध्यान में है। कहा कि जल्द ही अधिकारी की तैनाती की जाएगी।