चंबा। विद्युत पेंशनर्स फोरम के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 125 यूनिट निशुल्क दी जा रही बिजली की राशि को बिजली बोर्ड को दिया जाए। बैठक में यह राशि न दिए जाने पर पदाधिकारियों ने रोष प्रकट किया। इसके अलावा केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल 2022 का भी पुरजोर विरोध किया गया। पदाधिकारियों ने संशोधित पेंशन की शेष राशि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाले भत्ते को जल्द देने की मांग की।
बचत भवन चंबा में आयोजित बैठक में चर्चा की गई कि जून में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक सेवा मुक्त प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इस वजह से पेंशन संबंधित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। बैठक में पेंशनर्स फोरम की यूनिट एवं जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया।
इसमें हरी सिंह को प्रधान, पारस राम को वरिष्ठ उप प्रधान, राज कुमार को उप प्रधान, सोभिया राम को सचिव, देश राज को संयुक्त सचिव, मान सिंह को कोषाध्यक्ष, कुलदीप राणा को लेखा परीक्षक और गियास देव को मुख्य संगठन सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता, महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल, जिला महासचिव नर सिंह रावत, जिला पेंशनर फोम अध्यक्ष आत्मा राम आदि मौजूद रहे।