डलहौजी (चंबा)। एससी/एसटी विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी कानून बनाने की मांग की। ज्ञापन में कुल योजना बजट में एससी वर्ग के लिए करीब 33 और एसटी वर्ग के लिए आठ प्रतिशत राशि आबादी के अनुपात में तय करने की मांग की गई। साथ ही राशि का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्ष 1980 में एससी घटक योजना शुरू होने के बावजूद हिमाचल में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। उन्होंने आगामी मानसून सत्र में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इस मौके पर अजय नाहर, अश्वनी साहिल, मुकेश और धीरज कल्याण सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद