बिलासपुर। जिले में पेयजल स्कीमों पर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन मामले को शीघ्र नहीं सुलझाया गया तो 25 फरवरी उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। यह बात हरनोड़ा बीडीसी सदस्य अशोक ठाकुर ने कही।
परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरनोड़ा से बीडीसी सदस्य अशोक ठाकुर, निचली भटेड़ से अमित चंदेल और धान कोठी से सदस्य सपना ठाकुर ने कहा कि पेयजल योजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है। उसमें हरनोड़ा, सोलग-जुरासी, चमलोग और अन्य स्कीमों के कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों के पास रोजी-रोटी तक के पैसे नहीं हैं। वहीं, ठेकेदार इन्हें कह रहा है कि अब काम पर मत आना और इन स्कीमों पर वह और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों का भी इन कर्मचारियों के प्रति यही रवैया है।
इन कर्मचारियों को 11 साल इन स्कीमों पर कार्य करते हुए हो गए और अब इन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिन-रात ये कर्मचारी जल शक्ति विभाग की स्कीमों पर अपनी सेवाएं दे रहे है और अब विभाग इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसके लिए श्रम विभाग के पास भी शिकायत दी थी लेकिन श्रम विभाग कह रहा है कि वह उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। श्रम विभाग भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बारे में उपायुक्त बिलासपुर को भी ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने विभाग से ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट करने की मांग कई बार की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मामले को 25 फरवरी तक नहीं सुलझाया गया तो वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। जब इस बारे में ठेकेदार से बात की तो उसने कहा कि उसे विभाग की ओर से डेढ़ साल से पैसे नहीं मिले हैं।