संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। डेहा बस्ती में पुलिस टीम पर पथराव कर गिरफ्तार किए गए आरोपी को छुड़ाने के मामले में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। घटना के बाद से वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इस दौरान की बाइकों को जब्त किया गया।
पुलिस जांच में अब तक 15 लोगों को नामजद किया जा चुका है, जबकि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ अन्य लोगों की पहचान का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में पुलिस एक महिला आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली रही है। डेहा बस्ती में पुलिस की लगातार आवाजाही बनी हुई है। कई स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। लगातार पुलिस की दबिश के कारण डेहा बस्ती में सन्नटा पसरा हुआ है।
डेहा बस्ती में पुलिस कार्रवाई का विरोध पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2024 में भी पुलिस ने नशा तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अभियान जारी रखा गया। उस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 3.38 लाख रुपये नकद बरामद किए थे और कई संदिग्ध ठिकानों की जांच की गई थी।
अवैध निर्माण पर चल चुका बुलडोजर
डेहा बस्ती छोटा बांस में अक्टूबर 2022 में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर नशा तस्करी के आरोपी राजेश कुमार और अजय के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया था। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अभियान पूरा कराया। उस समय मकानों की तलाशी के दौरान खतरनाक नस्ल के कुत्ते भी मिले थे, जिससे सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि अवैध गतिविधियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर पालिका की जमीन पर अवैध बस्ती
डेहा बस्ती पर नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से बसने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका चेयरमैन पार्षदों के साथ बैठक भी कर चुके हैं, जिसमें बस्ती को हटाने और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर चर्चा हुई थी। प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को लेकर विचार-विमर्श किया गया है, हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।