संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग के नियम पूरे न करने वाले स्कूल नए सत्र गैर मान्य हो सकते हैं और ऐसे स्कूलों पर ताला लग सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिला अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है।
अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल विभाग को नियम पूरे कर अपना शपथ पत्र देते हैं, तो उनकी मान्यता एक साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। इससे ऐसे स्कूलों को स्थायी मान्यता लेने का समय भी मिल जाएगी। मुख्यालय का पत्र मिलने के बाद जिला विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।
इससे पहले विभाग की ओर से कार्रवाई कर ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था। परंतु बच्चों के भविष्य को देखते हुए निदेशालय ने इन स्कूलों की मान्यता अस्थायी तौर पर बढ़ा दी थी। परंतु अब विभाग ने पत्र के साथ परफोर्मा भी भेजा है। जिसमें अस्थायी मान्यता लेने के नियमों का पूरा ब्योरा दिया गया है।
जिले में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या एक सौ से ज्यादा है। चूंकि सभी स्कूल अपने बोर्ड पर मान्यता प्राप्त लिखते हैं, लेकिन मान्यता की पूरी व्याख्या नहीं लिखते हैं। ऐसे स्कूलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। एक स्कूल वह हैं, जिनके पास पांचवीं तक की मान्यता है, लेकिन आठवीं तक की कक्षाएं लगा रहे हैं। पांचवीं के बाद उनके पास अस्थायी मान्यता है।
इसी तरह नौवीं, 10 की स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों के पास आठवीं तक की मान्यता है, लेकिन यह 10वीं तक की कक्षाएं लगा रहे हैं। इसके अलावा 11वीं, 12वीं वाले स्कूल हैं। जिन स्कूलों के पास दसवीं तक की मान्यता है, लेकिन वे 11वीं व 12वीं कक्षा अस्थायी रूप से लगा रहे हैं।
वहीं कुछ संस्थान ऐसे हैं जो किसी दूसरे स्कूल से संबंध कर अपने स्कूल में कक्षाएं लगवा रहे हैं। कई स्कूलों के पास 10वीं तक की अस्थायी मान्यता है और वह किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों का बोर्ड फार्म भरते हैं और कक्षाएं अपने यहां करवाते हैं। इन विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल की ही डीएमसी मिलती है। विभाग ऐसे सभी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।
विभाग की ओर से एक साल की अस्थायी मान्यता बढ़ाने के लिए पत्र जारी किया गया है। स्कूलों को नियम पूरे कर विभाग को अंडरटेकिंग देनी होगी। ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता अस्थायी श्रेणी में एक साल के बढ़ जाएगी। नियम पूरे न करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -शिव कुमार धीमान, उप जिला शिक्षा अधिकारी।