लंबे इंतजार के बाद दिवाली तक शहर का अंधेरा पूरी तरह दूर होने की उम्मीद है। क्योंकि यूएलबी (अर्बन लोकल बॉडी) से मंजूरी पर नगर निगम अफसर 41011 एलईडी खरीद रहे हैं। साथ ही निगम स्टोर में वर्ष 2014 में भेजी डिमांड पर गत जनवरी में आईं 1056 एलईडी लाइटें लगाने के लिए भी टेंडर कर सामान ले रहे हैं। ये सभी लाइटें नवंबर यानी दिवाली तक लगाए जाने की आस है। ऐसा होता है तो शहर के वार्डों में बसे गांवों से लेकर कॉलोनियों व मोहल्लों में शाम बाद रहने वाला अंधेरा दूर होगा। बता दें कि मार्च-2020 में नगर निगम ने वार्ड-2, 6, 8, 9, 10, 15, 19 व 21 में एलईडी लाइटें लगाने का करीब चार करोड़ रुपये का टेंडर हुआ था। इससे उक्त आठ वार्डों में सितंबर-2021 तक 8164 एलईडी लाइट लग पाई। जबकि अन्य 14 वार्डों में एलईडी लाइटें नहीं लग पाई। जिन आठ वार्डों में लगीं, वहां भी कई बंद व खराब हो रही हैं। वार्ड पार्षद नई एलईडी लाइटें ना लगने व पुरानी लाइटों की मरम्मत न होने का मुद्दा हर सदन बैठक उठा चुके हैं। बावजूद इसके साढ़े चार साल के कार्यकाल में 14 वार्डों में नई एलईडी लाइटें नहीं लगीं और पुरानी सोडियम व ट्यूब लाइट भी खराब व बंद होती रहीं। इससे इन वार्डों के गांवों से लेकर कॉलोनियों व मोहल्लों में शाम बाद अंधेरा हो जाता है। अब निदेशालय से मंजूर 41011 एलईडी लाइटें व निगम स्टोर में पड़ी 1056 एलईडी लाइट पार्षदों के कार्यकाल के अंत से पहले लगने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकेगी।
नई 41011 एलईडी लाइटें स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम पर चलेंगी। इसके लिए नगर निगम कार्यालय में आईटी बेस कॉमन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) तैयार होगा। जहां किसी भी लाइट के खराब होने पर सीसीएमएस से पता चल जाएगा। यानी निगम कर्मचारियों को खराब लाइट का पता करने के लिए ना तो शिकायत का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही उसे ढूंढने को भटकना पड़ेगा। इसके अलावा यह लाइटें कार्यालय से ही बंद व चलाई जा सकेंगी। यानी अलग से ऑपरेटर की जरूरत नहीं होगी।
इनेलो पार्षद रामआसरा भारद्वाज, विनोद मरवाह ने कहा कि पहले आठ वार्डों में एलईडी लाइटें लगाने के दौरान कई कमियों सामने आई थीं, इसलिए अब 42511 नई लाइटें लगाने का काम वार्ड पार्षदों की निगरानी में हो। इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के भी पार्षद शामिल किए जाएं। ऐसी मांग मेयर व निगम आयुक्त से करेंगे।
पूरा प्रयास है कि उक्त एलईडी लाइटों को जल्द से जल्द वार्डों में लगाया जाए। इसके लिए तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
- विकास धीमान, एक्सईएन, नगर निगम।