संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील और अन्य विद्यालय अनुदान के खर्च का भुगतान करने के लिए लागू नई व्यवस्था शिक्षकों के लिए परेशानी बन गई है। स्पर्श पोर्टल से भुगतान के लिए सामान खरीदने से पहले ही जीएसटी बिल बनवाना और स्टॉक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करना अनिवार्य करने पर शिक्षकों ने विरोध किया है।
शिक्षकों ने कहा कि बिना सामान खरीदे बिल बनवाना और स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करना भविष्य में वित्तीय जांच के दौरान उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने निर्देश जारी होने तक अग्रिम बिल पोर्टल पर अपलोड न करने की घोषणा की है। इसके विरोध में शिक्षक बुधवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन करेंगे।
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रधान तरुण सुहाग ने ऑनलाइन बैठक में इस व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। राज्य महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि विद्यालयों को मिलने वाली विभिन्न अनुदान राशि के भुगतान की प्रक्रिया में पहले बिल बनवाने की शर्त व्यावहारिक नहीं है। शिक्षकों को सामान खरीदने से पहले दुकानदारों से जीएसटी बिल लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
जिला प्रधान सुरेंद्र कांबोज ने कहा कि बिना सामान प्राप्त किए स्टॉक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करना उचित नहीं है। इससे भविष्य में लेखा जांच के दौरान अध्यापकों की जवाबदेही तय हो जाएगी। जिला महासचिव रामस्वरूप ने कहा कि बिना वास्तविक खरीद और आपूर्ति के बिल बनवाने की व्यवस्था शिक्षकों पर वित्तीय जोखिम होगा।
जिला वरिष्ठ उप प्रधान बलविंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जा सकती जिसमें सामान मिलने से पहले ही उसकी खरीद दर्शानी पड़े। जिला कोषाध्यक्ष अनिल कांबोज ने बताया कि स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश जारी होने तक शिक्षक अग्रिम बिल और स्टॉक प्रविष्टि के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। पूर्व राज्य सचिव कृष्ण पाल राणा ने कहा कि बुधवार को दोपहर साढ़े तीन बजे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
सात महीने से नहीं मिली धनराशि
राज्य संगठन सचिव कुलवंत सिंह ने कहा कि अप्रैल से अब तक मिड-डे मील की धनराशि नहीं मिली है। शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर बच्चों के लिए भोजन तैयार करवा रहे हैं। विभाग एक ओर राशि जारी करने में देरी कर रहा है, दूसरी ओर बिल उपलब्ध करवाने का दबाव बनाया जा रहा है।