संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा 25 अवकाश की मांग को लेकर सरकार के प्रति शांतिपूर्ण ढंग से रोष व्यक्त किया। इस दौरान कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध दर्ज करवाया और सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
इस दौरान कर्मचारियों ने परीक्षाओं से संबंधित कार्य सुचारू रूप से संचालित रखा। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने सभी विभागों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित एचआरए को वर्ष 2016 से लागू कर दिया गया था। परंतु सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है।
एचआरए संबंधित फाइल लंबे समय से शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के बीच लंबित है, जिसे वित्त विभाग द्वारा बार-बार टिप्पणियों एवं आपत्तियों के साथ लौटाया जा रहा है। इसी प्रकार महिला कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री ने अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 दिन करने की घोषणा की गई थी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा फाइल भी चलाई गई, जिस पर स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
कर्मचारियों ने कहा कि लगभग 10 वर्ष से सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के स्टाफ से पक्षपात किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। इसी के चलते प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार से मांग की है कि एचआरए से संबंधित फाइल को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता व 25 अवकाश का लाभ कर्मचारियों को भी तुरंत दिया जाए।