तीसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो बंद कर देंगे मिल

राइस मिलों में दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी हैं। अब तीसरी बार 19 दिसंबर से होनी है। प्रदेश के राइस मिलर्स इसके विरोध में उतर गए हैं। मंगलवार को जिला राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी मंडी गेट पहुंचे और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। उसके बाद नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी मुकुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त ने भी ज्ञापन लेकर राईस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों को उचित जांच का आश्वासन दिया। जिला प्रधान प्रवीण अग्रवाल, छछरौली प्रधान कपिल खेत्रपाल ने बताया कि प्रदेश में पिछले लगभग एक महीने से व्यापारी वर्ग विशेष तौर पर राइस मिलर्स को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने और शोषण करने का वातावरण बनाया जा रहा है। गारंटी के तौर पर 40 से 50 लाख रुपए की बैंक एफडी, कई करोड़ों की कीमत के मिल के कागज और साथ ही 2-2 प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठानों की गारंटी लेने के बाद भी राईस मिलर पर लगातार अविश्वास जताया जा रहा है और उन्हें बेवजह संदेह के नजरों से देखा जा रहा है। जिससे हरियाणा के समस्त राइस मिलर अपने आपको अपमानित और आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीवी के नाम पर उन्हें बार-बार तंग किया जा रहा है। उसकी वजह से राइस मिलर्स जीरी की मिलिंग करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई अड़चन लगातार राइस मिल चलाने में व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं। जिसके कारण वे अपना दिसंबर माह का चावल देने का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस महीने में 30 प्रतिशत चावल देना था लेकिन सरकारी अड़चनों के कारण वे अब तक 15 प्रतिशत भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मिलर्स को मिल चलाने ही नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेकार की बातों में दिन-प्रतिदिन नए नए कानून बनाकर उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो वे कस्टम मिलिंग कांट्रेक्ट खत्म कर देंगे। प्रदेशभर की राइस मिलों में हुई छापेमारी से व्यापारियों की साख को खराब किया जा रहा है। मिलर्स सरकारी धान की मिलिंग बंद कर धान वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी जीरी की मिलिंग जहां से उचित समझते है वहां से करवाले और उनकी मिल परिसर से अपनी धान व चावल का स्टॉक उठवा लें। अब से किसी भी राइस मिलर्स की धान व चावल के स्टॉक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।